गोकुळच्या किकवी प्रकल्पावरून खळबळ, चौकशी अहवालात 13 कोटींच्या व्यवहारावर गंभीर आक्षेप

Gokul Election : गोकुळच्या किकवी दूध प्रकल्प आणि जमीन खरेदी व्यवहारावरून नवा वाद निर्माण झाला असून, चौकशी अहवालात गंभीर मुद्दे समोर आलेत.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात (Gokul) गोकुळच्या पुणे जिल्ह्यातील भोर येथील किकवी दूध पॅकेजिंग प्रकल्प आणि जमीन खरेदी व्यवहारावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. चौकशी अधिकारी कृष्णा ठाकरे यांच्या अहवालात या व्यवहारात आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे जमीन खरेदी आणि नोंदणी प्रक्रियेशी संबंधित तब्बल 13 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा विनियोग तपशील चौकशीत उपलब्ध झाला नसल्याचं समोर आलं आहे.

या अहवालाच्या आधारे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे या प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. साडे पाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशांवर दरोडा टाकला जात असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. दुसरीकडे, गोकुळचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश गोडबोले यांनी शासनाने मागवलेली किकवी प्रकल्पाची सर्व माहिती दिल्याचं सांगितलं असून पुढील चौकशीत प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पुणे शिक्षक, पदवीधर मतदार संघ भाजपला; चंद्रकांत पाटलांच्या जवळच्या व्यक्तीला शिक्षकचे तिकीट फिक्स

दरम्यान, माजी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट करण्यासाठी आपल्याला 200 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, असा दावा केल्याने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मल्टिस्टेटचा मुद्दाही पुन्हा तापला आहे. गोकुळ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहावा यासाठी आपण हे आमिष नाकारल्याचं जानकर यांनी म्हटलं आहे. तर आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट झालं नसल्यामुळेच आज निवडणूक होत असल्याचं सांगत, मल्टिस्टेटच्या विरोधात आपण लढा दिल्याचं म्हटलं आहे. जानकर यांच्या दाव्यात तथ्य असेल तर ते महाराष्ट्राचं दुर्दैव असल्याची प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली.

चौकशी अहवालातील प्रमुख ठपके

1. निबंधकांची मंजुरी नाही
   डेअरी प्रकल्प आणि जमीन खरेदीसाठी सहकार निबंधकांची मंजुरी घेण्यात आली नाही.
2. पारदर्शकतेचा अभाव
   ई निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही आणि निविदेसाठी केवळ 7 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.
3. फेरनिविदा काढली नाही
   एकूण 3 निविदांपैकी 2 निविदा अपात्र ठरल्यानंतरही फेरनिविदा मागवण्यात आल्या नाहीत.
4. मूल्यमापन पद्धतीवर आक्षेप
   दूध प्रकल्प आणि जमिनीच्या मूल्यांकनाची पद्धत सदोष असल्याचं चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
5. 13 कोटींच्या खर्चाचा तपशील नाही
   नोंदणी आणि इतर अनुषंगिक कामांसाठी झालेल्या 13 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा विनियोग तपशील उपलब्ध नाही.
6. सर्च रिपोर्ट गहाळ
   जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराचा अधिकृत तपशील आणि सर्च रिपोर्ट उपलब्ध नसल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या